दक्षिण दिल्ली के सी ब्लाक, ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज-एक स्थित बीएसईएस बिजली कंपनी के सब-स्टेशन का एक हिस्सा भारी बारिश की वजह से ढह गया, जिससे बिजली आपूर्ति ठप हो गई.

प्राप्त जानकारी के अनुसार ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज-एक स्थित बीएसईएस बिजली कंपनी के सब-स्टेशन में मरम्मत का काम चल रहा था।

बगल में खाली प्लाट में जलजमाव होने व भारी बारिश की वजह से सब-स्टेशन का एक हिस्सा गिर गया, जिसके कारण आसपास के इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई. हालांकि ट्रांसको ने दूसरे इलाके से बिजली आपूर्ति की, इसके बावजूद कई इलाकों में अंधेरा छाया रहा. ओखला, निजामुद्दीन, श्रीनिवासपुरी, सरिता विहार, मस्जिद मोठ, कालकाजी, तुगलकाबाद व ग्रेटर कैलाश जैसे इलाके खासतौर से प्रभावित हुए हैं. बीएसईएस ने कहा है कि जल्द ही बिजली की आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी.

जबकि राजधानी दिल्ली में सर्विस लेवल एग्रीमेंट एक्ट बृहस्पतिवार से लागू हो जाएगा. उपराज्यपाल तेजेन्द्र खन्ना ने इस एक्ट को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है. यह एक्ट लागू होने के बाद राजधानी के 14 विभागों में 32 जरूरी सेवाओं के लिए काम को टालने वाले बाबुओं पर लगाम लगेगी और काम में देरी करने पर जुर्माना लगेगा.

निगम में सिटिजन चार्टर लागू होने के बाद स्वास्थ्य व्यापार, सामान्य व्यापार और नया फैक्टरी लाइसेंस जारी करने की अधिकतक सीमा 60 दिन रखी गई है, जबकि लाइसेंस नवीनीकरण के लिए 30 दिन का समय तय किया गया है. जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र एक सप्ताह में जारी करना होगा.

सरकारी विभागों में कार्यप्राणाली को चुस्त दुरुस्त बनाने तथा दिल्ली की जनता को नागरिक अधिकार प्रदान करने के लिए सर्विस लेवल एग्रीमेंट एक्ट को विधानसभा के बजट सत्र में पारित किया गया था लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया गया था और केवल परीक्षण ही चल रहा था.

अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद सरकार इस एक्ट को लागू करने के प्रति गंभीर हुई और संबंधित फाइल को अधिसूचना जारी करने के लिए उपराज्यपाल के पास भेजा गया. उपराज्यपाल ने इस एक्ट को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है और सरकार ने भी कल बृहस्पतिवार से इस एक्ट को लागू करने की पूरी तैयारी कर ली है.

इस कानून में नागरिकों के आवेदनों पर निर्धारित समय में काम नहीं करने की स्थिति में दस रुपये प्रतिदिन का जुर्माना होगा जो अधिकतम 200 तक होगा. मुख्य सचिव पी के त्रिपाठी ने कहा कि सरकार ने इस कानून को लागू करने के लिए सभी तैयारियां कर ली हैं और यदि अधिकारी निर्धारित समय में सेवा प्रदान करने में असफल रहते हैं तो ऐसी स्थिति में नागरिकों को मुआवजा देने के लिए विभागों को धन आवंटित कर दिया गया है.

उन्होंने बताया कि निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद जुर्माने की राशि को बाद में संबंधित अधिकारियों से वसूला जाएगा. सरकार ने विभागों से भी नागरिक घोषणापत्र को तैयार करने का निर्देश दिया है जिसे कार्यालयों के स्वागत कक्षों और वेबसाइट पर लगाया जाएगा. राजस्व, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, परिवहन और व्यापार तथा कर के साथ साथ दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद जैसे निकायों को इस कानून के दायरे के तहत लाया गया है.

निगम के सिटिजन चार्टर के तहत पार्क, सामुदायिक भवन की बुकिंग और हेल्थ व्यापार के लाइसेंस के लिए सहायक आयुक्त (जोन) के यहां आवेदन देना होगा, जबकि अपीलीय अधिकारी जोन उपायुक्त होंगे. सामान्य व्यपार और फैक्टरी लाइसेंस के लिए उपायुक्त जोन कार्यालय में आवेदन देना होगा और अपीलीय अधिकारी अतिरिक्त आयुक्त होंेगे.

जन्म मृत्यु पंजीकरण के लिए उपस्वास्थ्य अधिकारी जोन के यहां आवेदन देना होगा. निर्धारित समय सीमा में काम न करने पर इसकी शिकायत उपायुक्त (जोन) के यहां की जा सकेगी. इस मामले में निगमायुक्त केएस मेहरा ने बताया कि समय सीमा आवेदन के लिए संबंधित दस्तावेज पूरे होने के दिन से शुरू होगी. इसमें लापरवाही बरतने वाले अधिकारी पर प्रतिदिन 10 रुपए का जुर्माना और बार-बार लापरवाही बरतने वाले अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

नागरिकों को समय पर जुर्माना देने के लिए अफसरों को दी इम्प्रेस्ट मनी

सिटिजन चार्टर व सर्विस लेवल एक्ट के तहत समय सीमा के भीतर काम न पूरा होने पर आवेदन करने वाले नागरिकों को तत्काल जुर्माना की राशि मिलेगी. इसके लिए सरकार ने सभी संबंधित 14 विभागों के 64 अधिकारियों को एक-एक हजार रुपये इम्प्रेस्ट मनी के रूप में दिये हैं. प्रत्येक माह इम्प्रेस्ट मनी से दिये गये जुर्माने की राशि का भुगतान अधिकारियों को माह के अंत में अपनी जेब से करना होगा.

राजधानी में 15 सितम्बर से लागू हो रहे सिटिजन चार्टर व सर्विस लेवल एग्रीमेंट एक्ट के तहत समय सीमा के भीतर काम न होने पर देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचारियों पर दस रुपये प्रतिदिन जुर्माने का प्रावधान है. जुर्माने की यह राशि काम के लिए आवेदन करने वाले नागरिकों को भुगतान की जायेगी. इस एक्ट में फिलहाल 14 विभागों की 32 सेवाओं को शामिल किया गया है.

इन 32 विभागों के लिए कुल 64 अधिकारियों व कर्मचारियों पर सीधे सीधे देरी करने पर जुर्माना अदा करने की जिम्मेदारी बनेगी. सिटिजन चार्टर लागू होने के बाद यदि किसी काम में निर्धारित समय सीमा से अधिक देरी होती है तो संबंधित आवेदनकर्ता को तत्काल जुर्माने की राशि दी जाये इसके लिए सभी 14 विभागों के अधिकारियों को इम्प्रेस्ट मनी के रूप में एक एक हजार रुपये दिये गये हैं. सूत्रों के अनुसार फिलहाल 64 हजार रुपये इम्प्रेस्ट मनी के रूप में जारी किये गये हैं, यदि जरूरत पड़ी तो इसमें वृद्धि भी की जा सकती है.

सूत्रों के अनुसार किसी भी काम में देरी होने पर आवेदनकर्ता को उतने दिन का भुगतान तत्काल कर दिया जायेगा जितने दिन की देरी हुई है, चूंकि जुर्माना संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों पर होगा, इसलिए माह के अंत में संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को माह के दौरान अदा किये गये कुल जुर्माने की राशि को अपनी जेब से इम्प्रेस्ट मनी में डालकर पूरा करना होगा.

सर्विस लेवल एग्रीमेंट एक्ट में कई खामियां : मल्होत्रा

विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता प्रो. विजय कुमार मलहोत्रा ने दिल्ली सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में 'दिल्ली सर्विस लेवल एग्रीमेंट एक्ट' लागू करने का स्वागत किया है लेकिन उन्होंने कहा कि अभी इस एक्ट में कई खामियां हैं जिन्हें दूर किया जाना चाहिए.राजधानी में बृहस्पतिवार से लागू हो रहे सर्विस लेवल एग्रीमेंट एक्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नेता प्रतिपक्ष प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा ने कहा कि यह बिल सदन में भाजपा सदस्यों की अनुपस्थिति में पारित किया गया है और इसमें अभी बहुत सारी खामियां हैं.

उन्होंने कहा कि यह विधेयक मार्च 2011 में विधान सभा में पारित किया गया था, परन्तु दिल्ली सरकार ने इसे 5 महीने तक उपराज्यपाल के पास भेजा ही नहीं. उन्होंने कहा कि इस एक्ट में अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए किये गये प्रावधान भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए पर्याप्त नहीं है. उन्होंने कहा कि सरकार को इस बिल के प्रावधानों पर पुन: विचार करना होगा, अन्यथा यह बिल महज दिखावा साबित होगा और इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना कठिन होगा.

हाईकोर्ट बम धमाके के बाद धमकी भरे मिले ई-मेल के मद्देनजर मंगलवार को किसी भी आंतकी हमले की स्थिति से निपटने के लिये लगभग सभी बाजार, शॉपिंग मॉल, बस स्टैंड व भीड़ भाड़ वाली जगहों पर दिनभर पुलिस चौकस रही.

हालांकि, आम दिनों के मुकाबले मंगलवार को कुछ बाजारों में लोगों की चहल कदमी कम देखी गई. शांतिपूर्ण ढंग से दिन गुजर जाने के बाद पुलिस ने भी राहत की सांस ली. इस दिन की सुरक्षा के मद्देनजर विशेष रूप से दिल्ली पुलिस व अद्र्ध सैनिक बलों के करीब बीस हजार कर्मियों को तैनात किया गया था.

बता दें राजधानी में तीन साल पहले ही आज के दिन श्रंखलाबद्ध बम विस्फोट हुए थे, जिसमें काफी संख्या में लोग मारे गए तो काफी घायल हो गए.

आज इस दर्दनाक घटना की तीसरी बरसी थी, ऊपर से कुछ रोज पहले हाईकोर्ट को निशाना बनाये जाने के मद्देनजर फिर से दिल्ली को दहलाने की मिली धमकी के मद्देनजर पुलिस ने कड़ी चौकसी बरती. राष्ट्रीय सहारा संवाददाता ने कई घंटे तक मार्केट व मॉल्स की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, जिसका आंखों देखा हाल कुछ इस तरह है.

सरोजनी नगर मार्केट : समय दोपहर 2 : 15 से 2 : 35 तक

यहां बाजार के नजदीक पहुंचते ही बेरिकेड लगा वाहनों की जांच करते हुए पुलिस नजर आयी. कोई पुलिस वाला मचान पर अपनी पॉजिशन लिये हुए था तो कोई बाजार में हरेक पर अपनी नजर रखे हुए था. इस दौरान एक-दो जगह संदेह होने पर पुलिस ने कुछेक युवकों से पूछताछ भी की. हालांकि उनसे मिले संतोषजनक जवाब व आईडी चेक करने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया. इसके अलावा बाजार में जगह-जगह लगे 25 सीसीटीवी कैमरों से भी लोगों पर नजर रखी जा रही थी. ग्राहकों के बीच सादी वर्दी में भी पुलिस कर्मी घूमते दिखायी पड़े. इस बाबत मिनी मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक रंधावा ने बताया कि पुलिस ने सभी दुकानदारों को भी सजग रहने के लिये कहा है. यहां की सुरक्षा कड़ी है, पर आम दिनों के मुकाबले ग्राहकों की संख्या कुछ कम. इस कारण दिनभर काम भी कुछ मंदा ही रहा. शायद आज के दिन किसी आंतकी हमले के डर ने लोगों को बाजार में आने से थोडा दूर रखा.

साउथ एक्सटेंशन पार्ट वन : समय दोपहर 2 : 50 से 3 : 05 तक

इस समयावधि के दौरान मार्केट में प्रवेश कर रही सभी गाड़ियों की जांच पार्किंग अटेंड के हवाले थी. वह एक उपकरण से कारों की जांच कर रहा था. पुलिस बूथ के नजदीक एक जवान हरेक शख्स पर नजर रखे था. कोटला मुबारकपुर व साउथ एक्सटेंशन बस स्टैंड पर पुलिसकर्मी मौजूद थे. इस बाजार में जगह-जगह 30 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जिनकी मानिटरिंग क्षेत्रीय थाने से की जा रही थी. एक पुलिस कर्मी के मुताबिक यदि कोई चोरी का वाहन मार्केट में प्रवेश करेगा तो वह कैमरा गाड़ी को फौरन पकड़ लेगा. यह कैमरा सीधे गाड़ी की नम्बर प्लेट को अपने जद में लेगा और चोरी का वाहन होने पर उसकी नम्बर प्लेट काले रंग की दिखायी पडे़गी.

अंसल प्लॉजा हुडको प्लेस : समय दोपहर 3 : 15 से 3 : 30 तक

रोज की तरह मंगलवार को भी कॉलेज स्टूडेंट्स पहुंच रहे थे. यहां शॉपिंग कॉम्पलेक्स के बाहर कुछ जगह पुलिसकर्मी दिखायी दिये तो वहीं प्रवेश द्वार पर तीन प्राइवेट सिक्यूरिटी गाड्र्स हरेक ग्राहक की गहनता से जांच कर रहे थे. महिलाओं क े लिये लेडिज गार्ड तैनात थी. कुछ देर तक कॉम्पलेक्स में भ्रमण करने के दौरान खाकी वर्दी में तैनात कोई पुलिसकर्मी नजर नहीं आया. यहां आ रहे लोग बिना किसी डर के खरीददारी कर रहे थे. साथ ही सभी वाहनों को गहन जांच के बाद ही अंदर आने दिया जा रहा था.

साकेत स्थित पीवीआर सिनेमा : समय दोपहर करीब 3 : 50 से 4 बजे तक

इस सिनेमा घर के पास भी पुलिस बेहद चौकस नजर आयी. आलम ये कि पीसीआर कर्मी भी मंगलवार के दिन किसी पर संदेह होने पर लोगों से रोक टोक करते दिखे. साथ ही पुलिस बेरिकेड लगा वाहनों की जांच भी कर रही थी. जो वाहनों के कागजात नहीं दिखा सके उनकी गाडि़यों को वहीं पर खड़ा करवाया जा रहा था. उन्हें घर से पेपर्स लाकर अपना वाहन ले जाने की हिदायत दी जा रही थी.

साकेत स्थित शॉपिंग मॉल्स : 4 : 10 से 4 : 20 तक

13 सितम्बर को शॉपिंग मॉल्स को ही विशेष रूप से टारगेट किया गया था. इस कारण मॉल्स की सुरक्षा व्यवस्था बेहद चाक चौबंद दिखायी दी. मुख्य सड़क पर ही पुलिस कर्मी वाहनों की जांच करते नजर आए. किसी अप्रिय घटना की आशंका के मद्देनजर बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड घूमता दिखायी दिया. मॉल्स में कोई भी हो वह बिना जांच के दायरे बिना अंदर प्रवेश न कर पाये. इसके अलावा दक्षिणी दिल्ली के उन सभी मेन रोड्स पर कहीं कहीं पर वाहनों की चेंकिग करती हुई पुलिस दिखी.

दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर हुए बम बिस्फोट की भत्र्सना करते हुए कड़कड़डूमा कोर्ट स्थित शाहदरा बार एसोसिएशन के अधिवक्ता हड़ताल पर रहे.

अधिवक्ताओं का कहना है कि अगर पहले ही से ही दिल्ली पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई होती तो आज इस प्रकार का हादसा नहीं होता.
उल्लेखनीय है कि अधिवक्ताओं के अचानक हड़ताल पर चले जाने से अदालती कार्रवाई पूरी तरह से ठप हो गई.

अदालत में जिन मामलों की सुनवाई बुधवार को होनी थी उन मामलों में अगली तारिख लगाकर सुनवाई को टाल दिया गया. कोर्ट में बम धमाके की खबर के बाद अफरा-तफरी का माहौल बना रहा.

हाईकोर्ट बम धमाके की खबर जैसे ही कड़कड़डूमा कोर्ट पहुंची वैसे ही शाहदरा बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने इसकी कड़ी आलोचना करते हुए और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम ना होने पर रोष जताते हुए हड़ताल कर दी. शाहदरा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मुकेश बंसल ने बताया कि जब कोई हादसा होता है तब दिल्ली पुलिस हरकत में आती है.

इससे पहले भी हाईकोर्ट में बम धमाका हो चुका है. उसके बाद भी दिल्ली पुलिस आंखे मूंदे बैठी रही हैं. जिसका फायदा उठाते हुए बुधवार को इस प्रकार की दर्दनाक हादसा हुआ. उन्होंने कहा कि इस बम धमाके की जितनी भत्र्सना की जाए उतनी कम है.

इस लिए हम सभी अधिवक्ताओं ने हड़ताल की है. अधिवक्ताओं का कहना था कि अगर पहले हुए धमाके के बाद दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए होते तो आज ऐसा नहीं होता.

कड़कड़डूमा कोर्ट में केवल नाम की सुरक्षा व्यवस्था होने की बात कहते हुए अधिवक्ताओं ने कहा कि अगर ऐसा रहा तो यहां पर भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है. अधिवक्ताओं ने के अनुसार जब भी इस तरह की कोई घटना होती है तब यहां पर सुरक्षा व्यवस्था थोड़ी देर के लिए पुख्ता की जाती है और फिर सबकुछ उसी ढर्रे पर चलने लगता है.

दिल्ली में तापमान में वर्षा के बाद गिरावट आयी. अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस रहा जबकि न्यूनतम 25.4 डिग्री दर्ज किया गया.

पंजाब और हरियाणा में भी वर्षा हुई और अधिकांश जगह अधिकतम तापमान सामान्य स्तर के करीब रहा.

उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर पिछले कुछ दिनों से हो रही हल्की बारिश के बीच नदियों का जलस्तर लगातार कम हो रहा है.

केन्द्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गंगा बलिया में अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है. घाघरा का जलस्तर अयोध्या, एल्गिन ब्रिज :बाराबंकी: और तुर्तीपार :बलिया: में लाल चिह्न से नीचे पहुंच चुका है.
शारदा पलियाकलां में और रामगंगा डाबरी (शाहजहांपुर) में खतरे के निशान के नजदीक है.

मौसम विभाग के सूत्रों के मुताबिक दक्षिण-पश्चिमी मानसून पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सक्रिय है और पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई.

इस दौरान झांसी और महरौनी में पांच-पांच सेमी, कालपी में चार, उन्नाव, डेरापुर, आगरा और ललितपुर में तीन-तीन सेमी वर्षा दर्ज की गई.मानसून ने गति पकडी उत्तर प्रदेश में बाढ की स्थिति में सुधार हुआ.

राजस्थान में आज बारिश से कई जगह सामान्य जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया. प्रदेश में वर्षा जनित हादसों में सात लोगों की मौत हो गई और नौ अन्य घायल हो गये. राज्य में सबसे अधिक सत्रह से.मी बारिश कोटकासिम में दर्ज की गई है.

मौसम विभाग प्रवक्ता के प्रवक्ता ने आगमी चौबीस घंटो के दौरान प्रदेश के कई इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है.

पुलिस सूत्रों के अनुसार चौबीस घंटो के दौरान उदयपुर जिले के गोरधन विलास थाना इलाके में एक मकान की छत गिरने से तीन लोगों की जयपुर में एक मकान ढह जाने से मा बेटी की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गये जबकि धौलपुर जिले में एक मकान की छत ढहने से दो लोगों की मौत हो गई और छह अन्य घायल हो गये.

आंध्र प्रदेश में सभी प्रमुख जलाशयों के भारी वर्षा के बाद लबालब भरने के बाद जिला कलेक्टरों और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को संभावित बाढ की स्थिति से निपटने के लिये अलर्ट कर दिया गया है.

मुख्यमंत्री एन किरन कुमार रेड्डी ने ने मुख्य सचिव एस वाई प्रसाद तथा अन्य अधिकारियों के साथ आज हैदराबाद में स्थिति का जायजा लिया और उनको यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि बाढ की सूरत में किसी व्यक्ति की जान न जाय.

राज्य के विभिन्न हिस्सों में जलाशयों पर सिंचाई विभाग के इंजीनियरों की एक समिति निगरानी रखे है.

चार साल के इस कोर्स की फीस मात्र 40 हजार रुपये होगी. इस कोर्स में कुल आठ सेमेस्टर होंगे और प्रत्येक सेमेस्टर की फीस 5 हजार रुपये होगी.

इस तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी पहली ऐसी यूनिवर्सिटी होगी, जो इतनी कम फीस में बीटेक कराएगी. गौरतलब है कि गुरु गोविंद सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय में 4 साल के बीटेक कोर्स की फीस करीब 1.80 लाख रुपये है जबकि दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 1 लाख 92 हजार रुपये वसूलता है. डीयू के इस कोर्स में एंट्रेंस टेस्ट के जरिये दाखिला होगा. एडमिशन प्रोसेस 15 सितम्बर से शुरू होगा.

शुरुआत में इस कोर्स में दाखिला केवल डीयू के विद्यार्थियों को मिलेगा. एकेडमिक काउंसिल की स्टैंडिंग कमेटी से मंजूरी के बाद शनिवार को एकेडमिक और एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक में भारी हंगामे के बाद विश्वविद्यालय ने इस प्रपोजल को पास कर दिया.

एकेडमिक काउंसिल के जहां 26 मेंबरों ने कोर्स को जल्दबाजी में लागू किए जाने पर सवाल उठाए, वहीं एग्जीक्यूटिव काउंसिल (कार्यकारी परिषद) के दो सदस्यों ने कोर्स को लेकर अपना विरोध जताया.

बीटेक/बीएस इनोवेशन इन मैथमैटिक्स एंड आईटी कोर्स में कुल 40 सीटें होंगी. इसमें दाखिला लेने के लिए विद्यार्थियों के पास 12वीं में गणित होने के साथ-साथ कुल 60 फीसद अंक होना जरूरी है. डीयू इस संबंध में जल्द ही सभी कॉलेज प्राचार्यों को पत्र भेज देगी. यूनिवर्सिटी अधिकारियों के मुताबिक, इस कोर्स के पहले दो साल में विद्यार्थी गणित, फिजिक्स, बायोलॉजी, इंन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, क्रियेटिव राइटिंग व कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ेंगे.

अगले दो सालों का कोर्स तीन अलग-अलग क्षेत्रों में बंट जाएगा. ये क्षेत्र होंगे बायोटेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेटिक्स व फाइनेंशियल एनालिस्ट. विद्यार्थी इनमें से किसी एक का चयन कर सकेगा. कोर्स के लिए प्रति सप्ताह 16 लेक्चर होंगे. कोर्स में प्रोजेक्ट के अलावा होमवर्क भी होगा.

यूनिवर्सिटी में स्थापित किए जाने वाले कलस्टर इनोवेशन सेंटर में यह पाठ्यक्रम इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ लांग लर्निंग के माध्यम से चलाया जाएगा. उधर, कार्यकारी परिषद के सदस्य राजीव रे व विद्वत परिषद के सदस्य शिवदत्त व तमल दासगुप्ता ने कहा कि डीयू द्वारा जल्दबाजी में इस कोर्स को लागू किया जा रहा है. इस कोर्स में विदेशी विश्वविद्यालयों से कुछ सामग्रियां निकालकर डाली गर्इं हैं. डीयू कार्यकारी परिषद के सदस्य डॉ शिवा सी पांडा ने काफी कम फीस वाले इस कोर्स की शुरुआत का स्वागत किया है.

इस संस्थान में प्रतिदिन लगभग 8,000 मरीजों को चिकित्सा सेवा दी जाती है.राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में आजाद ने कहा कि प्राध्यापकों के 200 पद रिक्त हैं.

संस्थान ने प्रोफेसरों और नर्सिग में व्याख्याता स्तर के 115 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित करवाया है.



उन्होंने यह भी कहा कि संस्थान की स्थायी समिति की पिछले वर्ष नवम्बर एवं दिसम्बर में हुई बैठक में सभी योग्य प्राध्यापकों को प्रोन्नति देने पर विचार किया गया.



एम्स के आपरेशन थिएटर इस समय बंद रहने की बाबत पूछे जाने पर आजाद ने कहा कि 'आवश्यक रखरखाव एवं उन्नयन कार्य के लिए आपरेशन थिएटर अस्थायी तौर पर बंद किए गए हैं'.



उन्होंने कहा कि जहां तक तंत्रिका तंत्र विभाग (न्यूरोलॉजी) का सवाल है, इसके सात में से छह आपरेशन थिएटर पूर्ण रूप से चल रहे हैं और एक में नवीनीकरण का कार्य चल रहा है.

जो रामलीला मैदान तथा इसके इर्द-गिर्द सुरक्षा में तैनात थे.

पुलिसकर्मियों ने बताया कि अन्ना के अनशन समाप्त होने की घोषणा के बाद जितनी खुशी अन्ना सर्मथकों को हुई है, उससे ज्यादा खुशी पुलिसकर्मियों को हुई है.

दिल्ली पुलिस व अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने अन्ना के अनशन समाप्त किए जाने के घोषणा के बाद राहत की सांस ली है.

ज्ञात हो कि 19 अगस्त से अन्ना रामलीला मैदान पर आमरण अनशन कर रहे थे. मजबूत लोकपाल बिल को संसद से पारित कराने की मांग पर अड़े अन्ना ने शनिवार रात जैसे ही अनशन समाप्त करने की घोषणा की, रामलीला मैदान तथा इसके इर्द-गिर्द सुरक्षा में मौजूद सुरक्षाकर्मियों के चेहरे खिल गए.

दिल्ली पुलिस के एक कर्मी ने बताया कि 19 अगस्त से वह लगातार ड्यूटी पर है. एक बार उन्हें कुछ जरूरी काम भी आ गया था लेकिन अधिकारियों ने छुट्टी देने से साफ मना कर दिया. दिल्ली पुलिस के एक अन्य कर्मी ने बताया कि अन्ना के अनशन स्थल तथा इसके इर्द-गिर्द सुरक्षा घेरा तैयार करना एक बड़ी जिम्मेदारी थी.

रामलीला मैदान के गेट पर बृहस्पतिवार को जो कुछ हुआ, उससे यह भी डर लग रहा था कि यदि यह अनशन लंबा खिंच गया तो उन लोगों की जान पर बन सकती है, क्योंकि यहां तैनात लोगों को बिना किसी हथियार के ड्यूटी पर रखा गया था.

एक अन्य कर्मी ने बताया कि अन्ना ने बड़ी ईमानदारी से अपनी मांग रखी थी, इसी वजह से केंद्र सरकार को आखिरकार झुकना पड़ा. यदि वह इस तरह न डटते तो शायद ही केंद्र उनकी मांगों की ओर ध्यान देती.

इस कर्मी ने दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों से अन्ना को शांति भंग होने के अंदेशा में गिरफ्तार करने के तरीके को भी गलत ठहराया है.

दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अन्ना ने अनशन समाप्त करने की घोषणा कर दी है लेकिन सबसे बड़ी चुनौती सोमवार को विजयोत्सव के दौरान सुरक्षा को लेकर होगी. इस दौरान किसी को भी कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी.

दिल्ली पुलिस ने अन्ना समर्थकों से अपील की है कि वह शांतिपूर्ण तरीके से विजयोत्सव मनाएं.

आज एक नाटकीय घटना में एक युवक संसद की सारी सुरक्षा व्यवस्था को धता बताते हुए संसद भवन के परिसर के अंदर घुस गया.

वह एक वैन में आया था और उसने अपना नाम मंजीत बताया है. उसकी उम्र 35 साल के आस-पास लग रही है.

मंजीत ने खुद बताया कि वह हरियाणा के रोहतक का रहने वाला है.

संसद भवन परिसर में घुसते ही मंजीत ने भारत माता की जय और वंदे मातरम जैसे नारे लगाने शुरू कर दिए.

इसके बाद संसद भवन के सुरक्षाकर्मियों ने उसे घेर लिया और उसका मुंह बंद करने की कोशिश की. मंजीत का कहना है कि वह बकायदा पास लेकर संसद भवन में घुसा था.

अभी उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया है और सुरक्षाकर्मी उससे पूछताछ कर रहे हैं.

रामलीला मैदान में अन्ना हजारे के अनशन की दसवीं रात बारिश एक बार फिर मेहरबान हुई लेकिन वह मैदान में मौजूद सैकड़ों प्रदर्शनकारियों के हौसले को डिगा नहीं सकी.

डेढ़ बजे के आसपास हल्की-हल्की फुहारों से शुर हुई बारिश तेज होती गई. उस वक्त वहां पर काफी संख्या में प्रदर्शनकारी मौजूद थे आैर नारे लगा रहे थे.

बारिश के कारण मैदान की जमीन गीली हो जाने के कारण एक तरफ जहां कीचड़ की समस्या उत्पन्न हो गई है वहीं पंडाल से भी पानी टपकना शुर हो गया है.

दूसरी तरफ, बारिश से बचने के लिए अन्ना जहां ठहरे हैं वहां पर वॉटर प्रूफ शेड की व्यवस्था की गई है.

बारिश के कारण मैदान के कुछ हिस्सों में जल-जमाव भी हो गया है.