अव्वल तो ये कि उन्हें सिर्फ़ 19 सितंबर तक के लिए बेल दिया गया है जिसमें तीन दिन और बचे हैं. दूसरा ये कि वह दिल्ली छोड़ कर कहीं जा भी नहीं सकते.

तो एम्स की रिपोर्ट के आधार पर पहले से ही मानसिक रूप से बेचैन अमर सिंह जमानत की इन शर्तों को जान कर और बेचैन हो सकते हैं.

गुरूवार को तीस हजारी कोर्ट के जज ने कहा कि मानवीय आधार पर अमर सिंह को राहत दी जा रही है. हालांकि कोर्ट ने ये स्पष्ट किया कि इससे मामले पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

अमर सिंह को दो लाख के निजी मुचलके पर जमानत मिली है. इसके साथ ही कई शर्तें भी जोड़ दी गई है. अमर सिंह को हर हाल में 19 सितंबर को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा और तब तक वह दिल्ली के बाहर नहीं जा सकते हैं.

हालांकि बेल मिलने के बाद वह अपना इलाज एम्स के बदले किसी और अस्पताल में इलाज करवा सकते हैं.

तीस हजारी कोर्ट के आदेश पर बुधवार को एम्स के निदेशक ने अमर सिंह के स्वास्थ्य से संबंधित सीलबंद रिपोर्ट अदालत में पेश की थी.

इस रिपोर्ट के मुताबिक गुर्दे की दिक्कत से ज्यादा अमर सिंह को मानसिक परेशानी है. उन्हें किसी मनोचिकित्सक से दिखाने की सलाह दी गई है.

अमर सिंह कैश फॉर वोट मामले में जेल में हैं. लेकिन सोमवार को गुर्दे में शिकायत के बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया.

जिसके बाद कोर्ट ने एम्स प्रशासन से अमर सिंह के स्वास्थ्य संबंधी पूरी रिपोर्ट मांगी.

अमर सिंह को 6 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था.

उन्होंने अपने स्वास्थ्य को आधार बनाकर अंतरिम जमानत याचिका दायर की है.

नोट के बदले वोट मामले में अमर सिंह के अलावा भारतीय जनता पार्टी के दो अन्य सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते और महावीर भगोरा भी न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश जारी किया गया था.

अमर सिंह पर 2008 के अविश्वास प्रस्ताव के दौरान कांग्रेस के लिए वोट खरीदने का आरोप है.

भट्ट ने इस खत में मोदी को बड़े भाई के तौर पर संबोधित करते हुए लिखा है कि जकिया जाफरी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उन्होंने गलत मतलब निकाला है और छह करोड़ गुजरातियों को गुमराह किया है.

भट्ट ने मोदी के सद्भभावना उपवास पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि जब तक 2002 के दंगा पीड़ितों को न्याय नहीं मिलेगा, राज्य में सद्भावना नहीं आएगी.

उल्लेखनीय है कि गुलबर्ग सोसायटी दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मोदी ने तीन दिन के उपवास की घोषणा की है.

गौरतलब है कि 12 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में गोधरा कांड के बाद भड़के दंगों को रोकने के लिए कथित तौर पर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कार्रवाई नहीं किए जाने पर फैसला सुनाने से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को अपनी रिपोर्ट निचली अदालत को देने को कहा है. कोर्ट ने दंगों के मामलों में जांच कर रहे एसआईटी को उसकी अंतिम रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष दाखिल करने को कहा.

मजिस्ट्रेट से कहा गया है कि मोदी और वरिष्ठ अधिकारियों समेत 63 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने या नहीं करने का फैसला करें. साथ ही पीठ ने साफ किया कि उसे दंगों के मामले में आगे निगरानी रखने की जरूरत नहीं है.

अदालत ने ये फैसला जाकिया की याचिका पर सुनाया था. जाकिया ने आरोप लगाया था कि मोदी और सरकार के 62 आला अधिकारियों ने जानबूझकर प्रदेश में भड़के दंगों को रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की.

कोर्ट के इस फैसले के बाद मोदी ने ट्वीट किया था- गॉड इज़ ग्रेट.

अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में दो दिन पहले अमेरिकी दूतावास और नाटो मुख्यालय के पास आतंकी हमले हुए थे.

इसमें आतंकवादियों समेत 16 लोग मारे गए थे. इससे पहले 9/11 की बरसी पर भी नाटो मुख्यालय पर ट्रक बम से हमला हुआ जिसमें 50 से ज्यादा अमरीकी सैनिक घायल हो गए.

सैन फांसिस्को में गुरुवार को अमेरिका के रक्षामंत्री लियोन पेनेटा ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तानी सरकार अब तक हक्कानी नेटवर्क के उग्रवादियों को नहीं पकड़ सकी है जिन पर वाशिंगटन ने मंगलवार के इस हमले को अंजाम देने का संदेह जताया था. इस हमले में 15 लोग मारे गये और छह विदेशी जवान घायल हुए थे.

पेनेटा ने सैन फांसिस्को जाते समय विमान में संवाददाताओं से कहा, 'हमने कई बार पाकिस्तान को हक्कानी समूह के आतंकी हमलों को रोकने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने के लिए कहा पर इस दिशा में शायद ही कुछ किया गया.'

उन्होंने कहा, 'मै यह नहीं बता सकता कि हम बदले में क्या कार्रवाई करेंगे पर मैं यह कह सकता हूं कि हम आगे ऐसे हमलों को जारी रहने नहीं देंगे.'

मंगलवार को काबुल में हुए हमलों से पहले वरदाक प्रांत में स्थित नाटो के शिविर पर शनिवार को हुए आतंकी हमलों के लिए भी अमेरिका ने हक्कानी नेटवर्क के उग्रवादियों को जिम्मेदार ठहराया था. इस हमले में अमेरिका के 77 जवान घायल हुए थे.

हालांकि पाकिस्तान ने भी पनेटा की चेतावनी का जवाब दिया है. पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा है कि रोज रोज के इस तरह के अमेरिकी बयान से दोनों देशों के संबंध बिगड़ सकते हैं.

योगगुरु बाबा रामदेव के निकटतम सहयोगी बालकृष्ण के अधिवक्ता राजेन्द्र डोभाल ने बताया कि न्यायाधीश तरुण अग्रवाल की एकल पीठ ने गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुये केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की दलीलों को सुना और इसकी अंतिम सुनवाई के लिये 12 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की है.

हाई कोर्ट ने बालकृष्ण की गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक के लिये रोक लगा रखी है. बालकृष्ण के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने कथित फर्जी शैक्षणिक दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट हासिल कर रखा है.

गुरुवार को सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने यह पाया कि बालकृष्ण की नागरिकता पर फैसला लेने के लिये जांच चल रही है. साथ ही उनके पासपोर्ट को निरस्त करने की कार्रवाई भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जानी है.