मेट्रो के तीसरे चरण को जापान देगा 14 हजार करोड़ का कर्ज

भयावह सूनामी झेल चुके जापान की एक एजेंसी दिल्ली मेट्रो के तीसरे चरण की परियोजना में कुल खर्च का 40 फीसद वित्तपोषण करने की प्रतिबद्धता पूरी करेगी.

मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम पर अधिकार प्राप्त मंत्री समूह की मंगलवार को हुई बैठक में तृतीय चरण के लिये 103.05 किलोमीटर मार्ग को मंजूरी दी गई जिसमें चार नए कोरिडोर होंगे और इसे 35242 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जाएगा .

प्रस्ताव को मंजूरी देने वाले ईजीओएम के मुताबिक डीएमआरसी की प्रथम और दूसरी परियोजनाओं का वित्त पोषण करने वाली जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) 14,097 करोड़ रुपए ऋण के तौर पर मुहैया कराएगी जो कुल खर्च का 40 फीसद है. जेआईसीए ने पिछले वर्ष ही दिल्ली मेट्रो प्रमुख ई. श्रीधरन को परियोजना के बाबत धन देने के बारे में अनौपचारिक रूप से सूचित कर दिया था लेकिन मार्च में जापान में विध्वंसकारी सूनामी आने के बाद तीसरे चरण को एजेंसी द्वारा ऋण मुहैया कराने पर संदेह उत्पन्न हो गया था.

बहरहाल जापान की सरकार ने अप्रैल में भारत को बता दिया था कि योजना के मुताबिक विनिर्माण परियोजनाओं में इसका सहयोग और भागीदारी जारी रहेगा. केंद्र और दिल्ली सरकार इसमें 7,497 करोड़ रुपए खर्च करेगी जो कुल खर्च का 21 फीसद से ज्यादा है जबकि भूमि अधिग्रहण और केंद्रीय करों के लिये वे 5,100 करोड़ रुपए ब्याज मुक्त मुहैया कराएंगे.

बैठक के बाद जारी आधिकारिक बयान में कहा गया, 'इसमें जापान सरकार जेआईसीए से मिलने वाला 14097 करोड़ रुपए का ऋण भी शामिल है और डीडीए 1500 करोड़ (4.26 फीसद) रुपये का अनुदान देगा."

वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी की अध्यक्षता वाले ईजीओएम ने निर्णय किया कि दिल्ली मेट्रो प्रापर्टी के विकास के माध्यम से 1586 करोड़ रुपये (4.5 फीसद) जुटाएगा और वित्तीय संस्थानों से 5462 करोड़ (15.5 फीसद) जुटाएगा. तीसरे चरण के 2012 तक पूरा होने की उम्मीद है.

भारत में निर्माण परियोजनाओं में अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने का आश्वासन अप्रैल में जापानी अधिकारियों ने तत्कालीन विदेश सचिव निरूपमा राव के जापान दौरे के समय दिया था.