प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा कड़ी
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उच्चतम न्यायालय परिसर में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है. वकीलों और वादियों की पहले मुख्य द्वारों, फिर आतंरिक द्वारों और उसके बार अदालतकक्षों के बाहर तलाशी ली जाएगी.
शीर्ष अदालत के महत्वपूर्ण स्थानों पर दिल्ली पुलिस के सशस्त्र कमांडों तैनात किए जाएंगे और पुलिसकर्मियों का अन्य दल हमेशा सतर्क रहेगा. मेटल डिटेक्टर के अलावा प्रवेश और निकास द्वारों पर सुरक्षाकर्मी अदालत परिसर में आने जाने वालों एवं उनके सामानों की तलाशी ले रहे हैं. वाहनों की भी गहन जांच की जा रही है.
प्रधानमंत्री ने गृहमंत्री पी चिदम्बरम और कानून मंत्री सलमान खुर्शीद से उच्चतम न्यायालय की अभेद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है जिसके बाद ये कदम उठाए गए हैं. उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय से बमुश्किल एक किलोमीटर दूर है.
प्रधान न्यायाधीश एस एच कपाड़िया ने विस्फोट के बाद उच्चतम न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय और राजधानी दिल्ली की अन्य निचली अदालतों की सुरक्षा व्यवस्था की कल समीक्षा की थी.
मीडिया घरानों और दिल्ली पुलिस को भेजे ई-मेलों में आतंकवादी संगठनों ने शीर्ष अदालत और अन्य अदालतों में ऐसे ही हमले करने की धमकी दी है.
उल्लेखनीय है कि दिल्ली उच्च न्यायालय में हुए बम धमाके में 12 लोगों की जान चली गई.