जाफरी हत्याकांड में नरेन्द्र मोदी को बड़ी राहत

गुजरात दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट साफ कहा है कि वो निगरानी नहीं करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को निचली अदालत को अपनी रिपोर्ट देने को कहा है.

उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में फैसला सुनाने से इनकार कर दिया और मामले को अहमदाबाद में संबंधित मजिस्ट्रेट को भेज दिया. कोर्ट ने कहा कि दंगों के मामलों में मोदी तथा 63 अन्य के खिलाफ कार्यवाही की जाए या नहीं, यह फैसला मजिस्ट्रेट करेंगे.

इस मामले में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी समेत 62 लोग आरोपी हैं.

इससे पहले कोर्ट ने इस मामले में जांच का जिम्मा एसआईटी को सौंपा था जिसने मोदी को क्लीन चिट दे दी थी.

इसके बाद राजू रामचंद्रन को स्वतंत्र रूप से इस मामले की जांच रिपोर्ट देने को कहा था.

रामचंद्रन ने एसआईटी पर ही सवाल उठाएं हैं और कहा है कि पहली नजर में मोदी के खिलाफ इतने सबूत हैं कि उनपर कार्रवाई की जा सके.

2002 में गुजरात में हुए दंगों के दौरान पूर्व कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी समेत कई लोग मारे गए थे.