असंगठित कर्मचारियों के लिए 1000 करोड़ रुपये मंजूर

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असंगठित कर्मचारियों के लिए 1000 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं.

गुरुवार को असंगठित क्षेत्र के करीब 43.3 करोड़ कर्मचारियों को बीमा, पेंशन और स्वास्थ्य देखभाल जैसी सामाजिक सुरक्षा के लाभों को उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कोष की स्थापना की मंजूरी दे दी.

मंत्रिमंडल ने शुरुआती आवंटन के रूप में 1000 करोड़ रुपये जारी किए हैं.

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की हुई बैठक में कोष की स्थापना को मंजूरी दी गई.

ज्ञात हो कि केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने केंद्रीय बजट 2010-11 पेश करते हुए इस कोष की घोषणा की थी. इस कोष से बुनकर, ताड़ी उतारने वाले, रिक्शा चालक और बीड़ी कर्मचारी सहित अन्य लाभान्वित होंगे.

केंद्रीय बजट पेश करते हुए मुखर्जी ने कहा था, "विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले असंगठित कर्मचारियों के लिए यह कोष सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में मदद करेगा क्योंकि इन कर्मचारियों में ज्यादातर के पास जीवन एवं विकलांगता बीमा, स्वास्थ्य देखभाल और पेंशन के रूप में कोई सामाजिक सुरक्षा कवच नहीं है."

केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद जारी एक आधिकारिक बयान के मुताबिक केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय कोष के संचालन के लिए केंद्रीय मंत्रालय होगा.

उल्लेखनीय है कि भारत के 94 प्रतिशत से अधिक श्रमिक असंगठित क्षेत्र से आते हैं.

Posted by राजबीर सिंह at 12:08 pm.